गौतमबुद्ध नगर के लिए बड़ी खबर : नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में इंडस्ट्री के प्लॉट्स की ई-नीलामी खत्म, सरकार ने जारी किया यह आदेश

गौतमबुद्ध नगर के लिए बड़ी खबर : नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में इंडस्ट्री के प्लॉट्स की ई-नीलामी खत्म, सरकार ने जारी किया यह आदेश  

Tricity Today | नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी  

Lucknow News :

गौतमबुद्ध नगर जिले के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में इंडस्ट्री के प्लॉट्स की ई-नीलामी खत्म कर दी है। दरअसल, यह व्यवस्था लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर की राह में रोड़ा बन गयी थी। औद्योगिक संगठन लगातार राज्य सरकार से इस पर निर्णय लेने का निवेदन कर रहे थे। अब गौतमबुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों में औद्योगिक भूखंड का आवंटन ई-नीलामी से नहीं किया जाएगा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह से ट्राईसिटी टुडे को यह जानकारी मिली है।

शासन ने उद्यमियों की सहूलियत के लिए फैसला लिया

यह निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने इस आदेश की जानकारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण से मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेजी है। आईआईडीसी ने आदेश में लिखा है कि अप्रैल 2022 के पूर्व की स्थिति के अनुसार निवेशक की पृष्ठभूमि और निवेश की उपयोगिता के दृष्टिगत पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए औद्योगिक भूखंड का आवंटन किया जाएगा। मतलब, अब आवंटन दरों का निर्धारण करके ड्रॉ के जरिए आवटन किया जाएगा। उद्यमियों को प्रतिस्पर्धी ई-नीलामी में शामिल नहीं होना पडेगा। इस आदेश से उद्यमियों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि औद्योगिक भूखंड आवंटन में ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से एमएसएएमई सेक्टर को बड़ा नुकसान हो रहा है।

आईआईए और लघु उद्योग भारती ने विरोध जाहिर किया

ई-नीलामी व्यवस्था का विरोध लघु उद्योग भारती ने किया था। साथ नोएडा की सबसे पुरानी औद्योगिक संस्था नोएडा एंट्रप्रिन्योर्स एसोसिएशन और एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने विरोध किया। यह संगठन लगातार शासन स्तर पर इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। जिसमें हवाला दिया गया था कि ई-नीलामी प्रक्रिया में उद्यमियों को कम और प्रॉपर्टी डीलरों को अधिक लाभ मिल रहा है। छोटे उद्यमियों के पास इतना पैसा नहीं है कि प्रतिस्पर्धा में खड़े होकर भूखंड के लिए बोली लगाएं।

शासन ने ई-नीलामी खत्म करने का आदेश जारी किया 

शासन की ओर से जारी किए गए आदेश में साफ लिखा गया है कि नोएडा विकास प्राधिकरण ने 4 अप्रैल 2022, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने 5 अप्रैल 2022 और 26 अप्रैल 2022 को आयोजित बोर्ड बैठकों में औद्योगिक भूखंडों का आवंटन ई-ऑक्शन से करने का निर्णय लिया था। जिसका औद्योगिक संगठनों की ओर से विरोध किया गया है। लगातार इस प्रक्रिया के खिलाफ शासन स्तर पर बातचीत की जा रही थी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम-1976 की धारा-12 और उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऐक्ट-1973 की धारा 41(1) के तहत उद्योगों की स्थापना के लिए भूखंड के आवंटन में नीलामी की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंड का आवंटन पहले की तरह किया जाएगा।

 

अब इस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा आवंटन

अप्रैल 2022 से पहले गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों में औद्योगिक भूखंड का आवंटन ड्रॉ और साक्षात्कार के जरिए होता था। नोएडा एंटरप्रिन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने कहा, "पहले 2,000 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड का आवंटन करने के लिए उद्यमियों का साक्षात्कार होता था। इस क्षेत्रफल से नीचे के भूखंडों का आवंटन ड्रॉ के जरिए होता था। जिसमें सभी उद्यमी हिस्सा ले सकते थे। नीलामी के जरिए आवंटन की प्रक्रिया में सिर्फ बड़े उद्यमी या फाइनेंसर ही हिस्सा ले रहे थे। जिससे उद्यमियों को विस्तार का मौका ही नहीं मिल रहा था। योगी आदित्यनाथ का यह फैसला बेहद अच्छा है। इस फैसले के बाद उद्यम बढ़ेगा।"\

                                                       

हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं : ऋषभ निगम

ई-ऑक्शन की प्रकिया समाप्त करने पर यमुना अथॉरिटी एंटरप्रिन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋषभ निगम ने कहा, "नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी इलाकों में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के ई-ऑक्शन की व्यवस्था समाप्त करके बड़ा शानदार काम किया है। उद्योग और एमएसएमई क्षेत्र के हित में स्वागत योग्य कदम है। हम उत्तर प्रदेश शासन का हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं।"