Jewar Airport के चारों ओर सड़क बनाने की योजना, जानें कैसे 7 गांवों की होगी बल्ले-बल्ले
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तीसरे और चौथे चरण का निर्माण
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीसरे और चौथे चरण के निर्माण के लिए 14 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी. अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव मंजूरी के लिए जिला प्रशासन को भेज दिया है. यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इसी सप्ताह उक्त जमीन के अधिग्रहण के लिए जो राशि खर्च होनी है उसका 10 फीसदी हिस्सा जिला प्रशासन को दे दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण की 1,365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है.
प्राधिकरण की तैयारी है पूरी
यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डॉ. अरुण सिंह ने बताया कि हवाई अड्डा परियोजना को लेकर प्राधिकरण ने 14 और गांव की जमीन के लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है. उन्होंने बताया कि पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर, दूसरे चरण में 1,365 हेक्टेयर और तीसरे चरण में 1,318 और चौथे चरण में 735 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी.
सीईओ ने बताया कि 14 गांव की 2,053 हेक्टेयर जमीन ली जानी है जिनमें दयानतपुर, बंकापुर, पारोही, रोही, किशोरपुर, मुकीमपुर सिवारा, साबौता मुस्तफाबाद, किशोरपुर, रामनेर, बनवारी बास, ख्वाजपुर, थोरा, नीमका- शाहजहांपुर, जेवर बांगर और अहमदपुर गांव शामिल हैं.
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उन्होंने बताया कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के चारों चरणों के लिए कुल 4,752 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी. सिंह के मुताबिक, अब तक छह गांवों को विस्थापित करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि छह अन्य गांवों को विस्थापित और अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने बताया कि तीसरे और चौथे चरण के लिए राज्य मंत्रिमंडल से पहले ही 14 गांवों के विस्थापन और जमीन अधिग्रहण की मंजूरी मिल चुकी है.
किसानों की बल्ले-बल्ले
एयरपोर्ट के चारो ओर पेरिफेरल रोड बनाने की जो प्लानिंग चल रही है उसके पूरा होने पर इन गांवों के लोगों को जबरदस्त फायदा होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी जमीन का मनमुताबिक रेट मिल सकता है. इससे लोकल बिजनेस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा. इस रोड की वजह से कई अन्य गावों के लोगों को विकास की हाई स्पीड से जुड़ने का मौका मिलेगा.
भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ जमीन । पर एजुकेशनल सिटी बसाई जाएगी। इसको लेकर लिंकन यूनिवर्सिटी ने यमुना । विकास प्राधिकरण के साथ 2,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करने के लिए एमओयू साइन किया है। यह जानकारी लिंकन यूनिवर्सिटी के इंडिया चैप्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ.बी अब्दुल रफीक ने दी है।
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